Ad Image

Contact on vpsbharat24@gmail.com for your ad

बिलासपुर हाईकोर्ट अपडेट: सिविल जज परीक्षा के मानदंडों में बदलाव

👇 खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

Listen to this article

सिविल जज परीक्षा के लिए लॉ डिग्री पर्याप्त

बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिविल जज परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा है कि सिविल जज परीक्षा में बैठने के लिए केवल लॉ की डिग्री होना ही पर्याप्त है, और बार काउंसिल में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। सरकारी नौकरी करने वाले लॉ डिग्रीधारी भी अब सिविल जज परीक्षा में बैठने के योग्य माने जाएंगे।

आवेदन की अंतिम तिथि में विस्तार

सिविल जज परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि पहले 24 जनवरी 2025 तक निर्धारित थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब उम्मीदवार 24 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

कोर्ट का स्पष्ट आदेश: बार काउंसिल पंजीकरण आवश्यक नहीं

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो उम्मीदवार विधि स्नातक हैं, चाहे वे बार काउंसिल में नामांकित हों या नहीं, उन्हें सिविल जज परीक्षा में बैठने का अधिकार होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिविल जज परीक्षा के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से लॉ डिग्री होना ही अनिवार्य और पर्याप्त है।

विनिता यादव की याचिका और कोर्ट का आदेश

यह मामला जबलपुर की विनिता यादव द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। विनिता ने 23 दिसंबर 2024 को जारी किए गए सीजीपीएससी के नोटिफिकेशन में एक शर्त को चुनौती दी थी, जिसके तहत लॉ डिग्रीधारी उम्मीदवारों को बार काउंसिल में पंजीकरण और वकील के रूप में प्रैक्टिस करना अनिवार्य था। विनिता ने कोर्ट में कहा था कि वह सरकारी नौकरी में हैं और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से लॉ की डिग्री प्राप्त हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के कारण उनका बार काउंसिल में पंजीकरण नहीं हो सका है।

अन्य राज्यों में शर्त की अनुपस्थिति

विनिता ने अपनी याचिका में यह भी तर्क दिया था कि अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है। वहां सिविल जज परीक्षा के लिए केवल लॉ डिग्री होना ही पर्याप्त है।

हाईकोर्ट का निर्णय और पीएससी को निर्देश

हाईकोर्ट का यह निर्णय उन अभ्यर्थियों को भी लाभ पहुंचाएगा जिन्होंने याचिका दायर नहीं की थी। चीफ जस्टिस रमेश सिंह और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी नौकरी करने वाले भी लॉ डिग्रीधारी होने पर सिविल जज परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। सीजीपीएससी के वकील अनिमेष तिवारी को निर्देश दिया गया कि वे इस आदेश की जानकारी छत्तीसगढ़ पीएससी को तत्काल दें।


Discover more from VPS Bharat

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Related Posts

छत्तीसगढ़ में नए डीएसपी पद पर पदोन्नति पाने वाले को मिला अनोखा challenge

👇 खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं Listen to this article New DSPs ko challenge। छत्तीसगढ़मेंपुलिसमहकमेमेंबड़ाफेरबदल — निरीक्षकसेडिप्टीएसपी (DSP) पदपरप्रमोशनपाए 21 जांबाजअफसरोंकोउनकीपहलीपोस्टिंगमेंमिलाएकअनोखा ‘चैलेंज’। सरकारनेइनसभीनव–प्रोन्नतअधिकारियोंकोसीधामोर्चेपरउतारदियाहै — दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुरऔरकांकेरजैसेनक्सलप्रभावितजिलोंमेंभेजागयाहै।देखेंआदेश

सरगांव CHC की अव्यवस्था पर कलेक्टर ने जताई नाराज़गी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को हटाया गया

👇 खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं Listen to this article सरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) की बदहाल व्यवस्था पर कलेक्टर कुंदन कुमार ने कड़ी नाराज़गी जताई। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के साथ अचानक निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर को अस्पताल परिसर में फैली गंदगी, अव्यवस्था और स्टाफ की लापरवाही ने स्तब्ध कर…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *