छत्तीसगढ़ में 3 मार्च को पेश होने वाले बजट से पहले, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 मार्च को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्री परिषद की अहम बैठक बुलाई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने आगामी बजट और अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी है।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले:

✅ आबकारी नीति 2025-26: नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई, जो 2024-25 की नीति के समान होगी। 674 मदिरा दुकानें संचालित की जाएंगी, और प्रीमियम मदिरा दुकानों का संचालन भी जारी रहेगा। विदेशी शराब पर लगने वाला 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

✅ लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक: सरकारी परिसरों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए संशोधित विधेयक को मंजूरी दी गई।

✅ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट सशक्त समिति समाप्त की गई।

✅ उपभोक्ता विवाद निपटान: उपभोक्ता मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक नए सदस्य पद के सृजन का निर्णय लिया गया।

✅ धान और चावल परिवहन: खरीफ विपणन वर्ष 2022-25 के तहत धान एवं चावल परिवहन दरों को लेकर राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकृति दी गई।

✅ श्रम कानून संशोधन: श्रमिकों के हितों की रक्षा और औद्योगिक सुधारों के लिए कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

✅ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन: रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 में बदलाव को मंजूरी दी गई, जिससे वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में रिक्त पदों को भरा जाएगा।

✅ औद्योगिक विकास नीति 2024-30: इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन को स्वीकृति दी गई।

✅ ग्रामीण विकास के लिए एमओयू: राज्य सरकार ने व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया (आर्ट ऑफ लिविंग) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) को अधिकृत किया, जिससे आजीविका सृजन और ग्रामीण कल्याण को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, बीज उपार्जन, लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक और बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में हुए इस बैठक में राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

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