बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में छह साल बाद जमीनों के सरकारी मूल्य में बढ़ोतरी की तैयारी शुरू हो गई है। 2019 के बाद से गाइडलाइन दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे रजिस्ट्री शुल्क में भी वृद्धि नहीं हुई थी। अब सरकार गाइडलाइन दरों को रिवाइज करने की योजना बना रही है, जिससे जमीन की कीमतों और रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी हो सकती है।

जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना

गाइडलाइन दरों में संशोधन न होने के कारण अब तक प्रदेश के लोगों को जमीन खरीदने और रजिस्ट्री कराने में राहत मिल रही थी। लेकिन अब दरें बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे जमीन की कीमतों में इजाफा होगा। रजिस्ट्री पर मिलने वाली 30% की छूट पहले ही खत्म कर दी गई थी, और अब इसमें 10% तक की वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। इससे जमीन मालिकों और विक्रेताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

प्रशासन की तैयारियां तेज

पंजीयन विभाग, रायपुर ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र भेजकर सरकारी दरों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसके तहत कृषि, आवासीय और व्यावसायिक जमीनों की खरीद-बिक्री दरों की जानकारी तहसील और ब्लॉक स्तर पर जुटाई जा रही है। सभी जिलों को 15 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट रायपुर भेजनी होगी, जिसके आधार पर सरकार दरें बढ़ाने या यथावत रखने का फैसला करेगी। नई दरें मई से लागू होने की संभावना है।

बढ़ती कीमतों की आशंका से खरीद-बिक्री में तेजी

गाइडलाइन दरों में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए लोग अभी ही जमीन की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। होली के दौरान इसमें कुछ कमी आई थी, लेकिन अब हर दिन सौ से अधिक रजिस्ट्रियां स्थानीय जिला कार्यालय में दर्ज हो रही हैं। तहसील स्तर पर यह संख्या और भी अधिक है। 31 मार्च तक इसमें और तेजी आने की संभावना है। बड़े निवेशक और रियल एस्टेट कारोबारी भी यह पता लगाने में जुटे हैं कि दरें बढ़ेंगी या नहीं।

अधिकारियों का बयान

आर. स्वर्णकार, जिला पंजीयक, बिलासपुर ने बताया कि जमीन की दरों को रिवाइज करने की प्रक्रिया राज्य शासन और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार शुरू की गई है। जिले, तहसील और ब्लॉक स्तर से जमीन की खरीद-बिक्री की जानकारी 31 मार्च तक एकत्र की जा रही है। इसके बाद सरकार के निर्देशों के अनुसार नई दरें तय की जाएंगी।

➡ संभावित बदलावों के चलते यदि आप जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जल्द निर्णय लेना फायदेमंद हो सकता है।

• ShareCopied to clipboard