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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच ईओडब्ल्यू को सौंपने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
राज्य में नक्सल समस्या के समाधान के लिए नई नीति
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी दी है। इस नई नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल की जा सके।
कैबिनेट बैठक के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
✅ छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025 को विधानसभा में पेश करने के लिए मंजूरी।
✅ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी।
✅ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2025 का अनुमोदन।
✅ मुख्यमंत्री द्वारा फिल्म “छावा” को राज्य में टैक्स-फ्री करने की घोषणा के अनुपालन में मंजूरी।
जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए बड़ा कदम
राज्य में जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर (SWIC) के गठन का निर्णय लिया गया। SWIC विभिन्न जल स्रोतों का संग्रह, विश्लेषण और भंडारण करेगा और नीति निर्माण में उपयोगी प्रमाणिक डेटा उपलब्ध कराएगा।
इसके अलावा, जल संसाधन विभाग के 9 प्रमुख बांधों के सुधार कार्यों के लिए 522.22 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी गई, जिनमें मनियारी टैंक, घोंघा टैंक, दुधावा, किंकारी, सोंढूर, मूरूमसिल्ली, रविशंकर सागर परियोजना, न्यूज रूद्री बैराज और पेण्ड्रावन टैंक शामिल हैं।
युवाओं के लिए “मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना”
राज्य में सुशासन को मजबूत करने और नीति क्रियान्वयन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने का फैसला लिया गया।
➡️ यह योजना IIM रायपुर और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से संचालित होगी।
➡️ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा।
➡️ सफलतापूर्वक योजना पूरी करने वाले फेलो को IIM रायपुर से MBA डिग्री प्रदान की जाएगी।
➡️ चयनित फेलो को शैक्षणिक प्रशिक्षण और जिला/विभागीय कार्यों का अनुभव दिया जाएगा।
➡️ फेलो को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता और स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा।
राज्य में पारदर्शिता और सुशासन को मिलेगी मजबूती
कैबिनेट के ये फैसले छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार मुक्त शासन, नक्सल समाधान, जल प्रबंधन और युवा भागीदारी को सशक्त करने की दिशा में अहम साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पारदर्शी शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा।
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