VPS Bharat- छत्तीसगढ़ , हाईकोर्ट
- May 23, 2025
VPS Bharatछत्तीसगढ़ की जिला अदालतों में 48 सिविल जजों की नियुक्ति, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश की जिला अदालतों में 48 सिविल जजों की परीवीक्षा (प्रोबेशन) के तहत नियुक्ति की गई है। ये नियुक्तियां लोअर जुडिशियरी सर्विस के अंतर्गत की गई हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार सभी नियुक्त सिविल…
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- May 1, 2025
प्राचार्यों की पदोन्नति पर हाईकोर्ट की रोक, राज्य शासन को अवमानना नोटिस
बिलासपुर, 30 अप्रैल:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राचार्य पदोन्नति के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह कार्रवाई स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अदालत की पूर्व में दी गई अंडरटेकिंग और स्थगन आदेश के बावजूद प्रमोशन…
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- April 28, 2025
20 वर्षों से सेवा दे रहे आयुर्वेद कर्मचारी को हाईकोर्ट से राहत, सेवाएं नियमित करने का आदेश
बिलासपुर।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में पिछले 20 वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्यरत औषधालय सेवक को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कर्मचारी की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि उसके अभिलेखों का उचित मूल्यांकन कर, नियमों के अनुसार, उसकी सेवाओं को नियमित किया जाए। न्यायालय…
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- January 25, 2025
बिलासपुर हाईकोर्ट अपडेट: सिविल जज परीक्षा के मानदंडों में बदलाव
बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिविल जज परीक्षा के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। अब लॉ डिग्रीधारी उम्मीदवारों को बार काउंसिल में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और वे सीधे सिविल जज परीक्षा में बैठ सकेंगे। इस फैसले से सरकारी नौकरी करने वाले लॉ डिग्रीधारी भी परीक्षा के योग्य होंगे। इसके अलावा, आवेदन की अंतिम तिथि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे उम्मीदवारों को और अधिक समय मिल गया है। यह निर्णय उन उम्मीदवारों के लिए राहत का सबब है, जो पहले बार काउंसिल पंजीकरण की शर्त के कारण असमर्थ थे।
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- January 6, 2025
हाईकोर्ट का अहम आदेश: प्रतिनियुक्ति से पहले कर्मचारी की सहमति जरूरी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को एक विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजने से पहले उसकी सहमति लेना जरूरी है। बगैर सहमति के ऐसे आदेश लागू नहीं किए जा सकते। जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने राज्य शासन के आदेश पर…
हिरासत में युवक की मौत: हाईकोर्ट का सख्त रुख, 2 लाख मुआवजे का आदेश
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- June 14, 2025
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शादी के लिए छुट्टी लेना पड़ा महंगा, नौ साल बाद मिली न्याय की जीत
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- May 22, 2025
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