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जनजातीय बजट 46 प्रतिशत बढ़ाया, इससे छत्तीसगढ़ को बड़ा लाभ : प्रेम शुक्ला

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भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने केंद्रीय बजट पर दी विस्तृत जानकारी


टैक्स शेयर के रूप में 10 साल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को मात्र 47 हजार करोड़ दिए जबकि मोदी सरकार ने 380 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2 लाख 26 हजार करोड़ दिए

बिलासपुर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला केंद्रीय बजट पर विस्तृत जानकारी देने के लिए शुक्रवार को बिलासपुर पहुंचे। पत्रवार्ता में उन्होंने बताया कि विकसित भारत के विज़न को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बजट तैयार किया गया है। यह वर्ष 2047 विकसित भारत का रोड़ मैप है। आज हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के विकास के ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। युवा, अन्नदाता, गरीब,महिला को ध्यान रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उपाय किए गए हैं। मध्यम वर्गीय और नौकरी पेशा का सशक्तिकरण शुरू हो गया है। राष्ट्र के निर्माण में मध्यम वर्ग देश को शक्ति प्रदान करता है। नयी कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाताओं को 80 हजार का लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। ब्याज योजना के तहत ऋण के लिए केसीसी ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। इससे छत्तीसगढ़ के 27 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ होगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा। स्टार्ट अप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक, आत्म भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को घटाकर 1 प्रतिशत किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में शीर्ष 50 पर्यटन स्थल भारत में रोजगार आधारित विकास को गति देंगे। एम एस एम ई को उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद के लिए, सभी एम एस एम ई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्न ओवर सीमा को क्रमश 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें आगे बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

छत्तीसगढ़ के लिए प्रावधान

छत्तीसगढ़ के 75 लाख आदिवासियों, 27 लाख किसानों,12 लाख सामान्य व्यापारी, 10 लाख युवाओं व लाखों एससी एसटी की महिलाओं को बजट से सीधा लाभ

पहली बार बिजनेस शुरू करने पर पांच लाख अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन दिया जाएगा जिससे उनकी आर्थिक हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। छत्तीसगढ़ की भी लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिलने की संभावना है।

किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है छत्तीसगढ़ के 27 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य को 5054 करोड़ की अतिरिक्त राशि।

इस बार के अनुमान से अगले वर्ष छत्तीसगढ़ के कर शेयर में 16 प्रतिशत की वृद्धि

8 सेक्टर में 3 करोड़ रोजगार सृजन से छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ा अवसर। टॉय और लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख, 22 लाख रोजगार का सृजन होगा।टूरिज्म के क्षेत्र में 50 लाख रोजगार,स्वास्थ्य सेवाओं में 1 लाख रोजगार,स्टार्ट अप में 50 लाख रोजगार ग्रामीण कौशल विकास में 50 लाख, रोजगार,शहरों में 10 लाख रोजगार का सृजन होगा।

शहरों के पुनर्विकास के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान है।छत्तीसगढ़ के कई शहरों को इसका सीधा लाभ होगा। सभी जिला अस्पतालों के कैंसर का इलाज,दवाई पूरी तरह कस्टम ड्यूटी से मुक्त। छत्तीसगढ़ के लोगो को इससे बड़ी राहत मिलेगी।

बुद्धिजीवियों को गिनाई केन्द्रीय बजट की खूबियां

बुद्धिजीवी और व्यापारी संघ से मुलाकात कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने केंद्रीय बजट की विशेषताओं का उल्लेख किया। भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की उपस्थिति में प्रेम शुक्ला ने बताया कि यह बजट भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए आधारभूत संरचना के रूप में लिया गया है। मोदी सरकार की 2014 से 2025 तक इस ग्यारह वर्षों के गवर्नेस के मूल में इण्डिया फर्स्ट की अवधारणा रही है। उन्होंने देश की 80% आबादी के चूल्हों तक राशन पहुंचाने की मिसाल कायम की। पिछले सात वर्षों के कार्यकाल में 28 प्रतिशत लोग ग़रीबी रेखा से ऊपर आए हैं और जिसका लाभ केवल गरीबों को ही नहीं अपितु देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। उनकी क्रय शक्ति से देश के उद्यमी व्यवसाइयों को सीधा लाभ हुआ है।सम्मेलन में प्रदेश मीडिया विभाग प्रमुख अमित चिमनानी पूर्व सांसद लखन साहू पूर्व विधायक रजनीश कुमार सिंह जिलाध्यक्ष मोहित जायसवाल दीपक सिंह अरुण सिंह चौहान गुलशन ऋषि जिला मीडिया प्रभारी प्रणव शर्मा समदरिया आदि उपस्थित थे।


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