आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनेंगे

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नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश

कलेक्टर अवनीश शरण ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि बच्चों के स्कूल जाने से पहले उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही जाति प्रमाण पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस संबंध में राजस्व अधिकारियों की बैठक में विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी।

फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा

बैठक में कलेक्टर ने सिकल सेल जांच के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीमारी की शुरुआती पहचान से इलाज सरल हो जाता है। कलेक्टर ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्वीकृत सभी विकास कार्यों को तुरंत शुरू करने के आदेश दिए।

निर्देशों की मुख्य बातें:

अगले 10 दिनों के भीतर स्वीकृत कार्य शुरू कर सूचना देने के निर्देश।
प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी और कार्य में तेजी लाने के आदेश।
आयुष्मान कार्ड, चिरायु, एनआरसी, पीएमश्री स्कूल और लोक सेवा गारंटी जैसी योजनाओं की समीक्षा।

उपस्थित अधिकारी और सुझाव

बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने सभी योजनाओं की प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करने और समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

विशेष पहल: जाति प्रमाण पत्र

कलेक्टर ने कहा कि बच्चों के स्कूल में दाखिले से पहले जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसे बनाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को ही सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों और उनके परिवारों के लिए सहूलियत बढ़ाएगा।

यह बैठक सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।