VPS Bharat- बिलासपुर , हाईकोर्ट
- July 27, 2025
VPS Bharatफर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र से नौकरी: हाईकोर्ट का सख्त आदेश, 20 अगस्त तक अनिवार्य मेडिकल परीक्षण कराएं
फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के सहारे सरकारी नौकरी प्राप्त करने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने राज्य के सभी संदिग्ध कर्मचारियों को 20 अगस्त 2025 तक राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का अनिवार्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। जो कर्मचारी परीक्षण नहीं…
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- July 27, 2025
नाराज चीफ जस्टिस बोले – स्टेटमेंट दे दीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा काम; बिलासा एयरपोर्ट पर हाईकोर्ट सख्त
बिलासा एयरपोर्ट के नाइट लैंडिंग और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में हो रही देरी पर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस (सीजे) ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सुनवाई के दौरान नाराज सीजे ने महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत से कहा: “आप स्टेटमेंट दे दीजिए, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। हम दोनों पीआईएल को खत्म…
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- July 27, 2025
बिलासपुर हाईकोर्ट: मासूम बच्ची की गवाही पर पिता की हत्या का खुलासा, मां समेत 2 को उम्रकैद
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक 6 साल की बच्ची की गवाही को हत्या के मामले में पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य मानते हुए दो आरोपियों की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने कहा कि चश्मदीद बाल गवाह की गवाही की पुष्टि के लिए किसी…
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- June 14, 2025
हाईकोर्ट की सख्ती: 20 साल पढ़ाने के बाद भी “अप्रशिक्षित”, शिक्षक को 60 दिन में निर्णय देने का आदेश
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक शिक्षक को 20 वर्षों से अधिक सेवाकाल के बावजूद “अप्रशिक्षित” मानने पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने शिक्षा सचिव और लोक शिक्षण संचालनालय के निदेशक को निर्देश दिया है कि वे आदेश की प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर इस संबंध में नियमानुसार निर्णय लें।…
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- June 14, 2025
हिरासत में युवक की मौत: हाईकोर्ट का सख्त रुख, 2 लाख मुआवजे का आदेश
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हिरासत में एक युवक की संदिग्ध मौत को गंभीरता से लेते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) का उल्लंघन माना है। अदालत ने इस मामले को मानवाधिकार हनन की श्रेणी में रखते हुए मृतक की मां को दो लाख रुपये मुआवजा, 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित…
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- May 23, 2025
छत्तीसगढ़ की जिला अदालतों में 48 सिविल जजों की नियुक्ति, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश की जिला अदालतों में 48 सिविल जजों की परीवीक्षा (प्रोबेशन) के तहत नियुक्ति की गई है। ये नियुक्तियां लोअर जुडिशियरी सर्विस के अंतर्गत की गई हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार सभी नियुक्त सिविल…
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- May 22, 2025
शादी के लिए छुट्टी लेना पड़ा महंगा, नौ साल बाद मिली न्याय की जीत
हाईकोर्ट ने सेवा से बर्खास्त भृत्य को पुनः बहाल करने और 50% बकाया वेतन देने का आदेश दिया बिलासपुर। शादी के लिए अवकाश लेना एक कर्मचारी को इतना महंगा पड़ा कि उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन नौ साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब न्याय मिला है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने…
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- May 18, 2025
व्यभिचार में लिप्त पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं: हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश किया निरस्त
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में कहा है कि यदि विवाहिता व्यभिचार (विवाहेतर संबंधों) में लिप्त पाई जाती है, तो वह पति से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती। कोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए 4000 रुपये मासिक भरण-पोषण के आदेश को निरस्त करते हुए पति की याचिका स्वीकार…
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- May 18, 2025
21 साल बाद मिली न्याय की राहत: हाईकोर्ट ने तीन किसानों को किया दोषमुक्त, बिजली करंट से मौत को मृतक की लापरवाही माना
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक 21 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन किसानों को बिजली करंट से हुई मौत के मामले में दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने माना कि यह दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही के कारण हुई और इसके लिए किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।…
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- May 17, 2025
हाईकोर्ट ने दी राहत: रिटायर्ड फार्मासिस्ट से 7.75 लाख की रिकवरी का आदेश निरस्त
बिलाईगढ़/रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट को बड़ी राहत देते हुए 7 लाख 75 हजार रुपये की रिकवरी के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वेतन की वसूली नहीं की जा…
बिलासपुर से ‘बाबा धाम’ की यात्रा होगी आसान, यात्रियों को मिलेगी कंफर्म बर्थ
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- June 25, 2025
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हिरासत में युवक की मौत: हाईकोर्ट का सख्त रुख, 2 लाख मुआवजे का आदेश
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- June 14, 2025
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