बीजापुर ब्लास्ट, ओबीसी आरक्षण और चिटफंड कंपनियों पर उठाए सवाल

बिलासपुर: नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बीजापुर में हुए ब्लास्ट, ओबीसी आरक्षण और चिटफंड कंपनियों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। एक निजी कार्यक्रम में चर्चा के दौरान महंत ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी।

नक्सली हिंसा पर तेज़ी से निर्णय की आलोचना

महंत ने केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में नक्सलियों को खत्म करने की जल्दी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नक्सली हिंसा के खिलाफ किसी भी जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से कोई स्थायी समाधान नहीं मिलेगा। महंत ने अपनी रणनीति पर जोर देते हुए कहा, “हमें अपनी खुफिया तंत्र पर सख्त निगरानी रखनी होगी।” उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो जवानों की हत्याओं और दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी रहेगा। महंत ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक क्रमबद्ध नीति की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि हिंसा को स्थायी रूप से समाप्त किया जा सके।

ओबीसी आरक्षण पर महंत का बयान

महंत ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि पहले 7 जिला पंचायतों में ओबीसी को आरक्षण मिला था, लेकिन अब एक भी जिला पंचायत में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। इसके अलावा, 16 जनपद पंचायतों में से सिर्फ 5 ही बची हैं। आदिवासी इलाकों में भी ओबीसी का प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है, जबकि इन इलाकों में 50% से ज्यादा ओबीसी हैं। महंत ने इस स्थिति पर आक्रोश व्यक्त किया और कहा, “ओबीसी में आक्रोश स्वाभाविक है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले की शिकायत करनी चाहिए।”

चिटफंड कंपनियों के घोटाले पर महंत का हमला

चरणदास महंत ने चिटफंड कंपनियों से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर भी भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रमन सरकार के दौरान हजारों करोड़ के घोटाले हुए थे। महंत ने कहा,

“मैंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। यह बेहद दुखद है कि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।”

निष्कर्ष

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया और नक्सली हिंसा, ओबीसी आरक्षण और चिटफंड कंपनियों के मुद्दों पर सरकार के रवैये को आलोचना की। उनका मानना है कि इन मामलों को गंभीरता से और क्रमबद्ध तरीके से सुलझाया जाना चाहिए।

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