रायपुर। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों की बजट अनुदान मांगें चर्चा के बाद पारित हुईं। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पिछले सवा साल से लगातार छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में जुटी है और वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के रोडमैप पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, “हमारा यह बजट गति पर आधारित है और इस वर्ष हम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे।”

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, लालफीताशाही होगी खत्म

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने लालफीताशाही को समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताते हुए बताया कि 1 अप्रैल से ई-ऑफिस लागू किया जाएगा, जिससे सरकारी कार्य पारदर्शी और सुगम होंगे। सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी और सभी फाइलें कंप्यूटर के जरिए प्रेषित की जाएंगी। साथ ही, चेक पोस्ट बंद करने की योजना भी बनाई जा रही है।

शराब घोटाले पर बड़ा हमला

सीएम साय ने कांग्रेस सरकार के शराब घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि यह देशभर में चर्चित था। उन्होंने बताया कि 2019-20 में शराब का राजस्व 4000 करोड़ रुपए था, जबकि उनकी सरकार आने के बाद यह बढ़कर 9000 करोड़ रुपए हो गया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले यह पैसा सिंडिकेट के खाते में जाता था, लेकिन अब सब कुछ पारदर्शी हो गया है।

उन्होंने दुष्यंत कुमार की कविता की एक पंक्ति का हवाला देते हुए कहा—
“यहां तक आते-आते सुख जाती है नदियां, मुझे मालूम है कि पानी कहां ठहरा हुआ है।”

प्रशासनिक सुधार और सुशासन की पहल

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए “सुशासन और अभिसरण विभाग” बनाया गया है, जो छत्तीसगढ़ को सुशासन की दिशा में आगे ले जाएगा। इसके तहत बस सर्विस को भी बेहतर किया जा रहा है ताकि आम आदमी सार्वजनिक परिवहन का लाभ उठा सके।

जन संवाद कार्यक्रम और नागरिक सेवाएं

सीएम साय ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सुशासन विभाग के लिए 74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए 22 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिससे नागरिकों की शिकायतों का निवारण किया जाएगा।

विद्युत क्षेत्र में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा

सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्यों में शामिल है, लेकिन पिछली सरकार ने बढ़ती मांग को नजरअंदाज किया था। वर्तमान में राज्य की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2211 यूनिट है और विद्युत की मांग में 6.5% की वृद्धि हो रही है। सरकार अब ग़ैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर अधिक ध्यान दे रही है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है और छत्तीसगढ़ के रजत वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। दुर्गम इलाकों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना भी शुरू की जा रही है।

नवाचार और डिजिटल शासन की ओर बढ़ते कदम

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत अब तक 39,000 से अधिक नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने घोषणा की कि आईटी क्षेत्र में पेशेवरों को जोड़ने के लिए “मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप योजना” भी शुरू की जाएगी।

सरकार ने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं, जिससे योजनाओं की निगरानी और बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा।

विकसित छत्तीसगढ़ की ओर एक कदम आगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को वैश्विक परिदृश्य में लाना है और इसके लिए हर क्षेत्र में नवाचार व सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष को आश्वस्त किया कि बिना भेदभाव के सभी जरूरतें पूरी की जाएंगी और जनता की भलाई के लिए सरकार निरंतर कार्य करती रहेगी।