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केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया (Skill India) प्रोग्राम के लिए 8,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को हरी झंडी दी गई। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान दी।
‘कौशल भारत कार्यक्रम’ को 2026 तक विस्तार
ब्रीफिंग में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 2022-23 से 2025-26 तक 8,800 करोड़ रुपये की लागत से कौशल भारत कार्यक्रम को जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दी है।
इस योजना के तहत मुख्य रूप से तीन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:
✅ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0
✅ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (PM-NAPS)
✅ जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ा
कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NSK) के कार्यकाल को 31 मार्च 2025 से तीन साल बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया है। इस विस्तार के लिए करीब 50.91 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे सफाई कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी, काम करने की स्थिति में सुधार होगा, और खतरनाक सफाई कार्यों में शून्य मृत्यु दर हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
रेलवे क्षेत्र में बड़ा फैसला
कैबिनेट ने विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) में प्रस्तावित साउथ कोस्ट रेलवे जोन के तहत खंडित वाल्टेयर डिवीजन को बरकरार रखते हुए डिवीजनल क्षेत्राधिकार में संशोधन को मंजूरी दी है।
- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत नया रेलवे जोन ‘साउथ कोस्ट रेलवे जोन’ बनाया गया।
- ईस्ट कोस्ट रेलवे में रायगडा रेलवे डिवीजन का गठन किया गया।
- वाल्टेयर डिवीजन का नाम बदलकर विशाखापत्तनम रेलवे डिवीजन रखा गया।
इस फैसले से रेलवे प्रशासन में सुधार होगा, संचालन में सुगमता आएगी और यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी।
सरकार के इन निर्णयों से युवाओं के कौशल विकास, सफाई कर्मचारियों के कल्याण और रेलवे के आधुनिकीकरण को नई दिशा मिलेगी।
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