पेपरलेस कोर्ट की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, हाईकोर्ट में दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए केंद्र की शुरुआत

बिलासपुर हाईकोर्ट ने न्यायपालिका को पेपरलेस बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए “डिजिटाइजेशन सेंटर” का शुभारंभ किया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इस पहल को न्याय प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनाने का माध्यम बताया। लंबित मामलों के दस्तावेजों को डिजिटल करके पेपरलेस कोर्ट का सपना साकार किया जाएगा, जिससे न्यायिक कार्यों में तकनीकी क्रांति आएगी।

बिलासपुर हाईकोर्ट अपडेट: सिविल जज परीक्षा के मानदंडों में बदलाव

बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिविल जज परीक्षा के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। अब लॉ डिग्रीधारी उम्मीदवारों को बार काउंसिल में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और वे सीधे सिविल जज परीक्षा में बैठ सकेंगे। इस फैसले से सरकारी नौकरी करने वाले लॉ डिग्रीधारी भी परीक्षा के योग्य होंगे। इसके अलावा, आवेदन की अंतिम तिथि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे उम्मीदवारों को और अधिक समय मिल गया है। यह निर्णय उन उम्मीदवारों के लिए राहत का सबब है, जो पहले बार काउंसिल पंजीकरण की शर्त के कारण असमर्थ थे।

सेना की ज़मीन से अवैध मुरुम खुदाई: खनिज विभाग को जांच के निर्देश

छत्तीसगढ़ के चकरभाठा तेलसरा में एयरपोर्ट के पास सेना की ज़मीन से अवैध रूप से मुरुम की खुदाई का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुँच चुका है। कोर्ट ने खनिज विभाग को निर्देश दिया है कि वह इस मामले की जांच कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करे। यह मामला तब सामने आया…