कर्मचारियों के लिए कलेक्टर ने लगाया पहला जनदर्शन

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कलेक्टर अवनीश शरण ने कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए अलग से जनदर्शन आयोजित किया। इस पहले जनदर्शन में तीन दर्जन से अधिक कर्मचारियों ने अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याएं रखीं। कलेक्टर ने एक-एक कर सभी की समस्याएं सुनीं और तत्काल समाधान के निर्देश दिए।

निलंबन से बहाल किया गया छात्रावास अधीक्षक

जनदर्शन में आदिवासी विभाग के निलंबित छात्रावास अधीक्षक प्रफुल्ल शर्मा की बहाली का मामला भी सामने आया। करीब नौ महीने पहले निरीक्षण के दौरान लापरवाही के कारण निलंबित किए गए प्रफुल्ल शर्मा को कलेक्टर ने चेतावनी देकर बहाल करने के निर्देश दिए।

मुख्य समस्याएं

जनदर्शन में कर्मचारियों ने विभिन्न समस्याओं को कलेक्टर के समक्ष रखा, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

आवास आवंटन और निलंबन से बहाली।
पद के अनुरूप कार्य न मिलने की शिकायत।
सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का न मिलना।
अधिकारियों द्वारा मानसिक प्रताड़ना।
चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान।
कम्प्यूटर ऑपरेटरों की पदोन्नति चैनल निर्धारण।
नियमित मानदेय का भुगतान और परीक्षा का आयोजन।
गृह जिले में हो रही समस्याओं का समाधान।

रायगढ़ जिले के खरसिया निवासी भवानी शंकर राठौर ने अपनी शिकायत में बताया कि नगरपालिका द्वारा उनके खेत के सामने गोठान निर्माण के कारण खेत तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है।

फेडरेशन ने की कलेक्टर की सराहना

कर्मचारियों के लिए अलग से जनदर्शन आयोजित करने के लिए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कलेक्टर का आभार व्यक्त किया। डॉ. बीपी सोनी के नेतृत्व में फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात कर गुलदस्ता भेंट किया और इस पहल के लिए बधाई दी।

फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से अपील की कि अन्य जिलों में भी इस तरह का जनदर्शन आयोजित किया जाए। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि इससे कर्मचारियों की जायज मांगें सुनी जा सकेंगी और उनका समाधान होगा। इससे कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभा पाएंगे।

प्रतिनिधि मंडल में शामिल सदस्य

फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल में किशोर शर्मा, डॉ. मनहर, रामकुमार यादव, अजीत नावी, शब्बीर खान, उमेश कश्यप, रमेश द्विवेदी, अशोक क्षत्री, अशोक ब्रम्हभट्ट सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

समस्याओं का समाधान बना प्राथमिकता

कलेक्टर अवनीश शरण का यह कदम कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक नई पहल है, जिससे प्रशासन और कर्मचारियों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा।