अब तक 43 हजार टन धान की खरीदी, 16 प्रकरण अवैध धान खरीदी के दर्ज

135 करोड़ का भुगतान, कलेक्टर ने की धान खरीदी प्रगति की समीक्षा

जिले में अवैध धान परिवहन और संग्रहण रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए 7 चेकपोस्ट स्थापित किए हैं। अब तक 16 मामलों में 15 लाख रुपये का 470 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। इस बीच, किसानों से अब तक 43,597 मीट्रिक टन धान की खरीदी कर 135 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। गुरुवार को कलेक्टर अवनीश शरण ने धान खरीदी प्रगति की समीक्षा करते हुए सुगम व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

धान खरीदी केंद्रों पर सुगम प्रक्रिया पर जोर

कलेक्टर ने बैठक में कहा कि किसानों को धान बेचने और भुगतान प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। बारदाने की उपलब्धता पर चर्चा करते हुए उन्होंने पुराने और नए बारदानों के पर्याप्त स्टॉक की पुष्टि की। राइस मिलर्स को बारदाने उठाने के निर्देश दिए गए।

पिछले साल से अधिक धान की आवक

डीएमओ ने जानकारी दी कि इस वर्ष धान की आवक पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। पिछले वर्ष इस अवधि में 32 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया था, जबकि इस बार यह आंकड़ा 43 हजार मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। खरीदी केंद्रों पर संभावित भीड़ और टोकन वितरण प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई।

चावल जमा में प्रगति

बैठक में बताया गया कि नान में 99.52% और एफसीआई में 80% चावल जमा किया जा चुका है। भुगतान में भी किसी समस्या की सूचना नहीं है, और माइक्रो एटीएम के जरिए किसानों को सहकारी स्तर पर राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

धान की अवैध खपत रोकने के लिए 7 चेकपोस्ट

अवैध धान खपत को रोकने के लिए प्रशासन ने सीमावर्ती गांवों में 7 चेकपोस्ट स्थापित किए हैं। इनमें वन और खनिज विभाग के पूर्व में कार्यरत बैरियर का उपयोग किया जा रहा है। चेकपोस्टों पर 24 घंटे तीन शिफ्ट में कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

स्थापित चेकपोस्ट के स्थान:

1. हरदीपारा बेरियर – बिलासपुर परिक्षेत्र
2. सोंठी बैरियर – बिलासपुर परिक्षेत्र
3. रतनपुर बैरियर – रतनपुर परिक्षेत्र
4. कुंवारीमुड़ा बैरियर – कोटा परिक्षेत्र
5. पटैता बैरियर – कोटा परिक्षेत्र
6. केकराडीह बैरियर – बेलगहना
7. लवर खनिज जांच चौकी – मस्तुरी

विशेष जांच दल की तैनाती

चेकपोस्ट से गुजरने वाले वाहनों की जांच के दौरान दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। अवैध धान के मामलों में विशेष जांच दल को सूचित किया जाएगा, जो मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगा।

कलेक्टर ने कहा कि चेकपोस्टों की निगरानी और प्रभावी कार्रवाई से अवैध परिवहन को रोका जाएगा, और किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे।

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