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चारों एसडीएम को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश
बिलासपुर, 17 मार्च 2025 – गांवों में निस्तार के लिए आरक्षित भूमि के निजी स्वामित्व में तब्दील होने के मामले में प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने प्राप्त शिकायतों के आधार पर इसे टीएल पंजी में दर्ज कर चारों एसडीएम को गहन जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
कलेक्टर अवनीश शरण ने टीएल बैठक के दौरान राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं और लंबित महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा की। इस बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, डीएफओ सत्यदेव शर्मा, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
सिम्स में इंजेक्शन कांड की होगी जांच
बैठक में सिम्स (सिम्स अस्पताल) में कविता की जगह गिरिजा को एबार्शन इंजेक्शन लगाए जाने की घटना को लेकर भी रिपोर्ट तलब की गई है। कलेक्टर ने सिम्स डीन को पत्र जारी कर दो दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा, सीपत में पांच साल पहले बने 100 बेड के अस्पताल के अब तक बिना उपयोग के खंडहर बनने के मामले की जांच के लिए पांच अधिकारियों की टीम गठित की गई है। यह टीम 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी।
टीएल बैठक में अनुपस्थित डिप्टी कलेक्टर को नोटिस
बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर डिप्टी कलेक्टर अरुण खलखो को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है।
कलेक्टर ने पं. सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी परिसर में ₹4.6 करोड़ की लागत से बने छात्रावास की भी जांच रिपोर्ट मांगी है। ओपन यूनिवर्सिटी में छात्रावास की जरूरत नहीं होने के बावजूद यह भवन तीन वर्षों में ही जर्जर हो गया है। इसके निर्माण में अनियमितताओं की जांच के लिए गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन अभियंता को दो दिन में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं।
निस्तारी भूमि कैसे बदली निजी भूमि में? होगी सख्त जांच
कलेक्टर के आदेश पर कोटा के राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने निस्तार भूमि के मामलों की जांच शुरू कर दी है। कोटा तहसील में 507 में से 163 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
अन्य तहसीलों में स्थिति:
- बेलगहना – 1545 में से 862 लोगों को नोटिस जारी
- रतनपुर – 210 में से 196 मामले दर्ज
तखतपुर, मस्तुरी एवं बिल्हा के राजस्व अधिकारियों को भी इसी तरह की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
निस्तारी भूमि में शामिल होते हैं:
- चारागाह
- घास भूमि
- कब्रिस्तान
- श्मशान भूमि
- गोठान
- खलिहान
- बाजार स्थल
- खाद के गड्ढे
- धरसा एवं तालाब आदि
गांवों के सामूहिक उपयोग की इन भूमि को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज करना अवैध है।
कृषि विभाग के 4 अधिकारियों को नोटिस
एग्रीस्टेक योजना के तहत किसानों के पंजीयन कार्य में धीमी प्रगति को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और चार एसएडीओ (सहायक कृषि विकास अधिकारी) को शो-कॉज नोटिस जारी किया।
जिन अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ:
- बिल्हा – आर. एस. गौतम
- तखतपुर – एके सत्यपाल
- मस्तुरी – एके आहिरे
- कोटा – रामावतार साहू
यदि तीन दिन में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई, तो निलंबन की कार्रवाई हो सकती है।
गर्मी में आगजनी रोकने के लिए अधिकारियों को अलर्ट
गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कलेक्टर ने अग्निशमन विभाग, पुलिस और बिजली विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
- जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग को एहतियाती कदम उठाने को कहा गया।
- होम गार्ड्स और नगर निगम की दमकल इकाइयों को 24×7 तैयार रहने का आदेश दिया गया।
- पीएम पोर्टल एवं सीएम जनदर्शन के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। अब सिर्फ 30 आवेदन लंबित हैं, जिन्हें एक सप्ताह के भीतर हल करने का निर्देश दिया गया।
कलेक्टर ने अपने कार्यालय एवं आसपास नियमित स्वच्छता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।
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