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बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण ने पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) में पंजीकृत बच्चों की संख्या के मुकाबले लाभान्वित बच्चों की कम संख्या पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने इस लापरवाही के लिए तखतपुर, रतनपुर और बिल्हा के सीडीपीओ और सेक्टर सुपरवाइजरों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। यह निर्देश शुक्रवार को मंथन सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में दिए गए।
गर्मी से पहले ही मलेरिया-डायरिया की रोकथाम पर जोर
बैठक में कलेक्टर ने मलेरिया और डायरिया की रोकथाम के लिए अप्रैल से ही कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मार्च के बिलासपुर प्रवास को लेकर भी अधिकारियों को सतर्क रहने और अपनी जिम्मेदारियां पूरी गंभीरता से निभाने के निर्देश दिए। बैठक में सीएमएचओ डॉ. प्रमोद तिवारी, सिविल सर्जन डॉ. अनिल गुप्ता, डीपीएम सुश्री प्यूली मजूमदार सहित स्वास्थ्य विभाग और निर्माण एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल निर्माण कार्यों की समीक्षा
कलेक्टर ने अस्पताल भवन, दवाइयां और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल को 120 सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा, जहां मितानिनों की ड्यूटी रहेगी। 10 पार्किंग स्थलों में भी मेडिकल सुविधाओं के साथ अधिकारी तैनात रहेंगे। उन्होंने सीएमएचओ को कार्यक्रम स्थल पर कम से कम दो लाइफ-सेविंग एंबुलेंस तैनात करने के निर्देश दिए।
लू से बचाव और टीबी मुक्त पंचायतों की समीक्षा
बढ़ती गर्मी को देखते हुए लू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने और विभिन्न स्थानों पर ओआरएस कॉर्नर स्थापित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि पिछले वर्ष जिले में 69 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया था।
बाइक संगवारी एंबुलेंस ने 6,500 से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया
कलेक्टर ने कोटा के दूरस्थ वनांचलों में संचालित बाइक संगवारी एंबुलेंस की जानकारी ली। डीपीएम ने बताया कि अब तक 6,500 से अधिक लोगों को इस सेवा का लाभ मिल चुका है।
स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्य में देरी पर नाराजगी
कलेक्टर ने सीजीएमएससी (छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन) के धीमे काम पर नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य केंद्रों, भवनों और अन्य संरचनाओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के शत-प्रतिशत पंजीयन और हीमोग्लोबिन जांच सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
👉 सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनकल्याण के लिए प्रशासन की सक्रियता जारी रहेगी।
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