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बिलासपुर। जिला रजिस्ट्री कार्यालय में बढ़ती भीड़ और काम के बोझ को कम करने के लिए प्रशासन ने इस वर्ष की शुरुआत में पांच तहसीलों में भी रजिस्ट्री की सुविधा शुरू की। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने नियम लागू किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी निर्धारित तहसील की बजाय जिला पंजीयन कार्यालय या किसी अन्य तहसील में रजिस्ट्री कराता है, तो उसे 25 हजार रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
नई व्यवस्था से लोगों को राहत
इस नई व्यवस्था से जिला पंजीयन कार्यालय में भीड़ कम हुई है और लंबी कतारों की परेशानी से लोगों को निजात मिली है। पहले जिलेभर के लोग रजिस्ट्री के लिए जिला कार्यालय आते थे, जिससे न केवल समय की बर्बादी होती थी, बल्कि आने-जाने का अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता था। कई बार भीड़ के कारण टोकन मिलने में दिक्कत होती थी और रजिस्ट्री प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी न होने पर लोगों को बार-बार आना पड़ता था। अब, तहसील स्तर पर रजिस्ट्री होने से यह समस्या खत्म हो गई है।
ग्रामीणों को सबसे ज्यादा फायदा
जनवरी से लागू इस व्यवस्था के तहत बिलासपुर, बिल्हा, तखतपुर, मस्तूरी और कोटा तहसीलों में रजिस्ट्री की सुविधा दी गई है। इससे इन क्षेत्रों के ग्रामीणों को अब बिलासपुर जिला कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। वे अपनी तहसील में ही रजिस्ट्री समेत अन्य भूमि संबंधी कार्य आसानी से निपटा सकते हैं।
भीड़ हुई आधी, कार्यों में तेजी
पहले बिलासपुर जिला पंजीयन कार्यालय में हर दिन करीब 150 रजिस्ट्रियां होती थीं, लेकिन अब यह संख्या आधी रह गई है। इससे कार्यालय में भीड़ कम हो गई है और लोगों को पहले की तरह लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता। खासकर, दूर-दराज से आने वाले लोगों को इससे बहुत राहत मिली है।
प्रशासन का पक्ष
जिला पंजीयक आर. स्वर्णकार के अनुसार,
“जनवरी से नई व्यवस्था लागू की गई है ताकि लोगों को उनकी तहसील में ही रजिस्ट्री की सुविधा मिले। इसके लिए जिला कार्यालय या अन्य तहसील में रजिस्ट्री कराने पर 25 हजार रुपए अतिरिक्त शुल्क रखा गया है। अब लोग तय तहसील में ही अपनी रजिस्ट्री करा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक सुगम हो गई है।”
निष्कर्ष
नई व्यवस्था से न केवल प्रशासन का कार्यभार कम हुआ है, बल्कि लोगों का समय और धन भी बच रहा है। अब बिना अतिरिक्त शुल्क दिए अपनी तहसील में ही आसानी से रजिस्ट्री कराई जा सकती है, जिससे जिलेभर के नागरिकों को बड़ी राहत मिली है।
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