शहर में गंदगी, अतिक्रमण और अव्यवस्थित निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, प्रशासन और निगम को अंतिम मौका
बिलासपुर।हाईकोर्ट ने बिलासपुर शहर में जगह-जगह फैली गंदगी, अतिक्रमण और बिना योजना के हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम और सीएसआईडीसी पर गंभीर नाराज़गी जताई है। न्यायालय ने इन तीनों संस्थाओं को जवाब देने के लिए एक और अवसर प्रदान किया है। रेलवे की ओर से कोर्ट को जानकारी…
हाईकोर्ट ने 13 साल की नाबालिग साली से दुष्कर्म के दोषी जीजा को 20 साल की सजा सुनाई
खैरागढ़ में वर्ष 2023 में हुए दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजेलाल मरावी को 20 साल कैद की सजा दी है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच द्वारा सुनाया गया। घटना का विवरण घटना…
सेवा नियमों के उल्लंघन पर की गई वसूली हाईकोर्ट ने की निरस्त
बिलासपुर। सेवा नियमों का उल्लंघन कर रिटायर्ड अधिकारी से की जा रही वसूली को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। विभाग ने पहले 6 लाख रुपये की वसूली की, फिर ब्याज के रूप में अतिरिक्त 9 लाख रुपये जमा करने का आदेश जारी कर दिया था, जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया…
660 करोड़ के सीजीएमएससी घोटाले में 4 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
हाईकोर्ट का फैसला: घोटाले की जांच में आरोपियों की भूमिका स्पष्ट, जमानत नहीं बिलासपुर। हाईकोर्ट ने मंगलवार को 660 करोड़ रुपये के सीजीएमएससी (छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) घोटाले में शामिल चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस घोटाले की जांच एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) और ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण…
हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी को किया निरस्त, कहा – अंतिम उपाय के रूप में हो सेवा से हटाने का फैसला
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक पुलिस कांस्टेबल की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को निरस्त करते हुए स्पष्ट किया कि बर्खास्तगी को अंतिम उपाय के रूप में ही अपनाया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को दंड निर्धारित करने से पहले विनियमन 226 के…
हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा दी
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन शोषण के मामले के आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा में आंशिक संशोधन किया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि पीड़िता की गवाही स्पष्ट, सुसंगत और विश्वसनीय हो तो दोषसिद्धि के लिए अन्य साक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होती। कोर्ट ने…
शासन ने आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की जानकारी दी, सुनवाई अप्रैल तक टली
बिलासपुर। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिए जाने के मामले में शासन ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में तय की है। भिलाई के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सी.वी. भगवंतराव…
हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पेंशन में भेदभाव अनुचित, राज्य सरकारों को संशोधित पेंशन जारी करने का आदेश
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि छठे वेतन आयोग योजना के अंतर्गत 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी पेंशन लाभ का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का संदर्भ देते…
अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त: सिर्फ जुर्माना नहीं, FIR दर्ज कर कार्रवाई करें
बिलासपुर। प्रदेश में अवैध रेत खनन को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि नदी में अवैध रेत खुदाई लगातार जारी है, और केवल जुर्माना लगाने से समस्या हल नहीं होगी। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि माइनिंग एंड मिनरल एक्ट लागू होने के बावजूद दोषियों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं…
सड़क पर बर्थडे मनाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, शासन ने जारी किया सर्कुलर
हाईकोर्ट में मुख्य सचिव का शपथ पत्र प्रस्तुत, यातायात बाधित करने वालों पर कड़े कदम उठाने के निर्देश बिलासपुर, 25 मार्च 2025 – छत्तीसगढ़ में सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन और अन्य निजी आयोजनों से होने वाली यातायात बाधा पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा एक सर्कुलर जारी…