नगर निगम ने 103 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तुत की, दावा- गंदा पानी नदी में नहीं जाएगा
हाईकोर्ट में पेश की गई कार्ययोजना, चिंगराजपारा, तिलकनगर और शनिचरी में बनेंगे तीन नए एसटीपी बिलासपुर: नगर निगम ने गुरुवार को हाईकोर्ट में अरपा नदी में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए 103 करोड़ रुपये की कार्ययोजना प्रस्तुत की। इस योजना के तहत चार अतिरिक्त एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) बनाए जाएंगे,…
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: तीन जिलों के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बदले गए, मनीष सिंह बने नए रजिस्ट्रार जनरल
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट प्रशासन ने न्यायपालिका में बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए तीन जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों का तबादला किया है। इसके साथ ही 31 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को सिलेक्शन ग्रेड प्रदान किया गया है। यह बदलाव चीफ जस्टिस के निर्देश पर किया गया है। हाईकोर्ट में नई…
सात साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न, दोषी को उम्रभर की सजा, हाईकोर्ट ने कहा– “विश्वसनीय गवाही ही काफी है”
बिलासपुर। सात साल की मासूम बच्ची से यौन उत्पीड़न के एक जघन्य मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोषी को उसकी स्वाभाविक मृत्यु तक जेल में रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि यदि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय हो, तो केवल उसी के आधार…
अगर एयरपोर्ट अपग्रेड नहीं करना है तो साफ कहिए, जनता सब देख रही है” — हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार
बिलासपुर। बिलासा बाई केंवट एयरपोर्ट को 4C श्रेणी में अपग्रेड करने और नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू करने को लेकर राज्य सरकार की निष्क्रियता पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बुधवार को सख्त रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा की खंडपीठ ने कहा, “अगर एयरपोर्ट को 4C श्रेणी में अपग्रेड नहीं…
आरटीई में गड़बड़ी का मामला: गरीबों की जगह अमीरों के बच्चों का एडमिशन, हाईकोर्ट ने जांच के दिए निर्देशसाइट हैकिंग की शिकायत, एडमिशन में भारी गिरावट पर कोर्ट ने शासन से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
बिलासपुर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत गरीब वर्ग के बच्चों को मिलने वाले एडमिशन में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य शासन को जांच कर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई…
हाईकोर्ट सख्त: शहरों की गंदगी, ट्रैफिक और अव्यवस्था पर मॉनिटरिंग जारी रहेगी
बिलासपुर। प्रदेश के शहरों में गंदगी, ट्रैफिक और अतिक्रमण की बढ़ती समस्याओं पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन मामलों की मॉनिटरिंग लगातार जारी रहेगी। मंगलवार को हुई सुनवाई में बिलासपुर के सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र, रेलवे अंडरब्रिज और अन्य इलाकों में फैली गंदगी को लेकर नगर…
4C एयरपोर्ट पर शासन का यू-टर्न: पहले डीपीआर का वादा, अब कहा- “स्टडी करेंगे ज़रूरत है या नहीं” हाईकोर्ट में मुख्य सचिव ने पेश किया नया शपथपत्र, सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल
बिलासपुर। बिलासपुर एयरपोर्ट को 4C श्रेणी में अपग्रेड करने के मुद्दे पर राज्य सरकार का रुख अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने हाईकोर्ट में एक नया शपथपत्र दाखिल किया, जिसमें कहा गया है कि 4C एयरपोर्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाने से…
पैरोल पर छोड़े गए 70 बंदी अब तक नहीं लौटे, हाईकोर्ट ने जताई सख्ती
बिलासपुर।कोरोना महामारी के दौरान संक्रमण फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने अच्छे आचरण वाले कैदियों को अस्थायी राहत देते हुए पैरोल पर रिहा किया था। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि इन में से करीब 70 बंदी अभी तक जेल नहीं लौटे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट…
हाईकोर्ट में 12 मई से 6 जून तक ग्रीष्म अवकाश, सुनवाई प्रक्रिया की घोषणा
बिलासपुर:ग्रीष्म अवकाश के चलते, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 12 मई, सोमवार से 6 जून, शुक्रवार तक बंद रहेगा। इस दौरान शनिवार और रविवार को अवकाश रहने के कारण उच्च न्यायालय 9 जून, सोमवार से पुनः खुलेगा। ग्रीष्म अवकाश में न्यायालय की कार्यवाही कुछ खास मामलों के लिए सीमित रूप से जारी रहेगी, जिनमें अत्यावश्यक…
हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी: प्रमोशन नहीं देना था, इसलिए अधिकारियों ने जानबूझकर डाला अड़ंगा, 90 दिनों में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश
बिलासपुर। समाज कल्याण विभाग की सेवानिवृत्त अधीक्षिका मंगला शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को पदोन्नति नहीं देने के उद्देश्य से जानबूझकर अड़ंगा डाला। हाईकोर्ट ने विभाग को 90…