VPS Bharat- अपराध , छत्तीसगढ़ , हाईकोर्ट
- May 5, 2025
VPS Bharatपैरोल पर छोड़े गए 70 बंदी अब तक नहीं लौटे, हाईकोर्ट ने जताई सख्ती
बिलासपुर।कोरोना महामारी के दौरान संक्रमण फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने अच्छे आचरण वाले कैदियों को अस्थायी राहत देते हुए पैरोल पर रिहा किया था। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि इन में से करीब 70 बंदी अभी तक जेल नहीं लौटे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट…
- VPS Bharat
- छत्तीसगढ़ , हाईकोर्ट
- May 2, 2025
हाईकोर्ट में 12 मई से 6 जून तक ग्रीष्म अवकाश, सुनवाई प्रक्रिया की घोषणा
बिलासपुर:ग्रीष्म अवकाश के चलते, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 12 मई, सोमवार से 6 जून, शुक्रवार तक बंद रहेगा। इस दौरान शनिवार और रविवार को अवकाश रहने के कारण उच्च न्यायालय 9 जून, सोमवार से पुनः खुलेगा। ग्रीष्म अवकाश में न्यायालय की कार्यवाही कुछ खास मामलों के लिए सीमित रूप से जारी रहेगी, जिनमें अत्यावश्यक…
- VPS Bharat
- छत्तीसगढ़ , हाईकोर्ट
- May 2, 2025
अनुकंपा नियुक्ति स्वीकारने के बाद उच्च पद या प्रमोशन की मांग अनुचित: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा – यह एक बार मिलने वाला विशेष लाभ है, अधिकार नहीं बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दया (अनुकंपा) के आधार पर दी गई नियुक्ति को यदि कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, तो वह भविष्य में किसी उच्च पद या प्रमोशन की मांग…
- VPS Bharat
- अपराध , छत्तीसगढ़ , हाईकोर्ट
- May 2, 2025
हाईकोर्ट ने खारिज की रेप पीड़िता के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की याचिका, कहा – यह निजता का उल्लंघन है
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता के सोशल मीडिया अकाउंट (फेसबुक और इंस्टाग्राम) की जांच की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की जांच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त निजता के अधिकार का उल्लंघन होगी। यह याचिका आरोपी की ओर से ट्रायल कोर्ट के…
- VPS Bharat
- छत्तीसगढ़ , हाईकोर्ट
- May 1, 2025
प्राचार्यों की पदोन्नति पर हाईकोर्ट की रोक, राज्य शासन को अवमानना नोटिस
बिलासपुर, 30 अप्रैल:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राचार्य पदोन्नति के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह कार्रवाई स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अदालत की पूर्व में दी गई अंडरटेकिंग और स्थगन आदेश के बावजूद प्रमोशन…
- VPS Bharat
- अपराध , छत्तीसगढ़ , हाईकोर्ट
- April 30, 2025
फर्जी दस्तावेज़ से जमीन हड़पने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर नरेंद्र मोटवानी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने करोड़ों की जमीन पर फर्जी दस्तावेज़ों से कब्जा करने के आरोपी प्रॉपर्टी ब्रोकर नरेंद्र मोटवानी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ पहले से भी गंभीर आरोप हैं, ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट…
- VPS Bharat
- छत्तीसगढ़ , हाईकोर्ट
- April 29, 2025
अरपा नदी संरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त: प्रदूषण और अवैध खनन रोकने के उपायों की जानकारी शपथपत्र पर मांगी
बिलासपुर। अरपा नदी में बढ़ते प्रदूषण और अवैध खनन को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने नगरीय प्रशासन सचिव को निर्देश दिए हैं कि वे शपथपत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करें कि अरपा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए कौन-कौन…
- VPS Bharat
- छत्तीसगढ़ , हाईकोर्ट
- April 28, 2025
20 वर्षों से सेवा दे रहे आयुर्वेद कर्मचारी को हाईकोर्ट से राहत, सेवाएं नियमित करने का आदेश
बिलासपुर।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में पिछले 20 वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्यरत औषधालय सेवक को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कर्मचारी की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि उसके अभिलेखों का उचित मूल्यांकन कर, नियमों के अनुसार, उसकी सेवाओं को नियमित किया जाए। न्यायालय…
- VPS Bharat
- ट्रेंडिंग , बिलासपुर , हाईकोर्ट
- April 28, 2025
कैंसर पीड़िता को एंबुलेंस न मिलने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिजनों को 3 लाख रुपए मुआवजा
बिलासपुर।बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर कैंसर पीड़ित महिला को एंबुलेंस सुविधा न मिलने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए रेलवे और राज्य सरकार को 3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इसमें से 1 लाख रुपए रेलवे और 2 लाख रुपए राज्य…
बिलासपुर से ‘बाबा धाम’ की यात्रा होगी आसान, यात्रियों को मिलेगी कंफर्म बर्थ
- VPS Bharat
- June 25, 2025
- 37 views
हिरासत में युवक की मौत: हाईकोर्ट का सख्त रुख, 2 लाख मुआवजे का आदेश
- VPS Bharat
- June 14, 2025
- 66 views
हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी: प्रमोशन नहीं देना था, इसलिए अधिकारियों ने जानबूझकर डाला अड़ंगा, 90 दिनों में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश
बिलासपुर। समाज कल्याण विभाग की सेवानिवृत्त अधीक्षिका मंगला शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को पदोन्नति नहीं देने के उद्देश्य से जानबूझकर अड़ंगा डाला। हाईकोर्ट ने विभाग को 90…