हाईकोर्ट का फैसला: गांव के कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं

बस्तर के दरभा क्षेत्र से संबंधित एक मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक ईसाई व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में उसने अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार गांव के आम कब्रिस्तान में करने के लिए अनुमति और पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। हाईकोर्ट ने यह कहते…

उप राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियां जोरों पर, 15 जनवरी को दीक्षांत समारोह

महामहिम उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के आगमन को लेकर यहां तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। प्रशासनिक स्तर से लेकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय तक, हर किसी ने अपने स्तर पर इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए कड़ी मेहनत की है। उप राष्ट्रपति महोदय 15 जनवरी को गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत…

सीयू में ग्यारहवें दीक्षांत समारोह की तैयारियों जोरों पर

सीयू में ग्यारहवें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय), जिसे नैक से ए++ ग्रेड प्राप्त है, के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल की अध्यक्षता में ग्यारहवें दीक्षांत समारोह की तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक दिनांक 10 जनवरी, 2025 को विश्वविद्यालय…

शासन ने बताया – बस्तर, जांजगीर-चांपा में स्ट्रीट लाइट घोटाले की जांच शुरू

कोर्ट ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए 28 जनवरी को सुनवाई तय की बस्तर के सुकमा और आसपास के 190 गांवों तथा जांजगीर-चांपा क्षेत्र में बिना टेंडर के सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रकरण…

संयुक्त टीम ने फिर की बड़ी कार्रवाई, 264 क्विंटल धान बरामद

बिलासपुर, 6 जनवरी/ अवैध धान संग्रहण और परिवहन के विरुद्ध संयुक्त टीम ने आज फिर बड़ी कार्रवाई की। पांच अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर 264 क्विंटल धान जब्त किए गए। जब्त किए गए धान की कीमत 8.18 लाख रुपए की है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खाद्य, राजस्व, मंडी और मार्कफेड की…

मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना में लापरवाही: पंचायत सचिव निलंबित

पंचायत सचिव श्री विशेषर श्रीवास के खिलाफ कार्रवाईमस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत भिलाई में पदस्थ पंचायत सचिव श्री विशेषर श्रीवास को मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत राशन कार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। उन्हें मड़ई पंचायत का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था, लेकिन शिकायत…

हाईकोर्ट का अहम आदेश: प्रतिनियुक्ति से पहले कर्मचारी की सहमति जरूरी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को एक विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजने से पहले उसकी सहमति लेना जरूरी है। बगैर सहमति के ऐसे आदेश लागू नहीं किए जा सकते। जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने राज्य शासन के आदेश पर…