VPS Bharat- छत्तीसगढ़ , हाईकोर्ट
- May 2, 2025
VPS Bharatअनुकंपा नियुक्ति स्वीकारने के बाद उच्च पद या प्रमोशन की मांग अनुचित: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा – यह एक बार मिलने वाला विशेष लाभ है, अधिकार नहीं बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दया (अनुकंपा) के आधार पर दी गई नियुक्ति को यदि कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, तो वह भविष्य में किसी उच्च पद या प्रमोशन की मांग…
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- May 2, 2025
हाईकोर्ट ने खारिज की रेप पीड़िता के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की याचिका, कहा – यह निजता का उल्लंघन है
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता के सोशल मीडिया अकाउंट (फेसबुक और इंस्टाग्राम) की जांच की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की जांच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त निजता के अधिकार का उल्लंघन होगी। यह याचिका आरोपी की ओर से ट्रायल कोर्ट के…
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- April 30, 2025
फर्जी दस्तावेज़ से जमीन हड़पने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर नरेंद्र मोटवानी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने करोड़ों की जमीन पर फर्जी दस्तावेज़ों से कब्जा करने के आरोपी प्रॉपर्टी ब्रोकर नरेंद्र मोटवानी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ पहले से भी गंभीर आरोप हैं, ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट…
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- April 3, 2025
हाईकोर्ट ने 13 साल की नाबालिग साली से दुष्कर्म के दोषी जीजा को 20 साल की सजा सुनाई
खैरागढ़ में वर्ष 2023 में हुए दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजेलाल मरावी को 20 साल कैद की सजा दी है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच द्वारा सुनाया गया। घटना का विवरण घटना…
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- March 21, 2025
अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य त्वरित राहत, वर्षों बाद रोजगार नहीं – हाईकोर्ट
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति का मकसद दिवंगत कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देना है, न कि वर्षों बाद रोजगार उपलब्ध कराना। याचिका खारिज, कोर्ट ने दिए स्पष्ट निर्देश याचिकाकर्ता…
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- March 18, 2025
आरटीई एडमिशन में गड़बड़ियों को लेकर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
बिलासपुर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई (RTE) के तहत दाखिले में अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश के प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में कुल सीटों का मात्र तीन प्रतिशत ही आरटीई के…
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- January 6, 2025
हाईकोर्ट का अहम आदेश: प्रतिनियुक्ति से पहले कर्मचारी की सहमति जरूरी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को एक विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजने से पहले उसकी सहमति लेना जरूरी है। बगैर सहमति के ऐसे आदेश लागू नहीं किए जा सकते। जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने राज्य शासन के आदेश पर…
शादी के लिए छुट्टी लेना पड़ा महंगा, नौ साल बाद मिली न्याय की जीत
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- May 22, 2025
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