30 साल बाद सड़क दुर्घटना में घायल दंपती को मिला न्याय
तीस साल पहले मिनी बस से सफर के दौरान दुर्घटना में घायल हुए रायपुर के दंपती को आखिरकार न्याय मिल गया है। हाईकोर्ट ने दंपती को 1.5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति क्षतिपूर्ति और 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। दुर्घटना का विवरण 16 अगस्त 1994 को रायपुर…
विभागीय छोटी सजा से प्रमोशन पर अधिक देर तक रोक नहीं
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि विभागीय छोटी सजा का प्रभाव केवल एक वर्ष तक ही प्रमोशन पर रह सकता है। इसके बाद अधिकारी या कर्मचारी को उनके प्रमोशन से वंचित रखना अनुचित है। कोर्ट ने पुलिस विभाग के सब-इंस्पेक्टर एफडी साहू को 2016 से पुलिस इंस्पेक्टर…
सरकार की भर्ती प्रक्रिया से बीएड और डीएड आवेदक दोनों परेशान
राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों ने बीएड (बैचलर ऑफ एजुकेशन) और डीएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) दोनों प्रकार के आवेदकों को असमंजस में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के लिए बीएड धारकों को अयोग्य ठहराया गया है, जिससे…
अधिकारियों पर हाईकोर्ट की फटकार: “फोटो छपवा रहे, पर काम नहीं कर रहे”
8 महीने बाद भी जांच अधूरी, कोर्ट ने कहा- अधिकारी बॉलीवुड स्टार नहीं हैं सक्ती जिले के डभरा थाने में दर्ज एक प्रकरण की जांच आठ माह बाद भी पूरी न होने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मामले की…
जल्द शुरू होगी नाइट लैंडिंग: 17 मार्च 2025 तक पहुंचेगी सभी जरूरी मशीनें
हाईकोर्ट के कड़े रुख से तेज हुआ काम बिलासा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा अगले चार महीनों में शुरू होने की संभावना है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि 17 मार्च 2025 तक नाइट लैंडिंग से जुड़ी डीवीओआर (DVOR) सहित सभी मशीनें…
नान घोटाले में पूर्व महाधिवक्ता वर्मा को अग्रिम जमानत नहीं, एसीबी को नोटिस
हाईकोर्ट ने सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली। कोर्ट की सिंगल बेंच ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के निर्णय को सही ठहराया। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह बाद सुनवाई की…
बिना सुनवाई दुकानें तोड़ने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
तहसीलदार के आदेश को बताया विधि-विरुद्ध, 2 सप्ताह बाद अगली सुनवाई बिल्हा तहसीलदार द्वारा सुनवाई का अवसर दिए बिना दुकानों को तोड़ने का आदेश देने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। हाईकोर्ट ने आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए गुरुवार को इस मामले में दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई…
हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था होगी अपडेट, क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र अनिवार्य
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए रजिस्ट्रार जनरल ने नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत हाईकोर्ट परिसर में आने-जाने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, सहायकों, सुरक्षा कर्मियों और अन्य शासकीय विभागों के कर्मियों के लिए क्यूआर कोड या बार…
हाईकोर्ट का फैसला: विदेशी मध्यस्थता अवार्ड लागू करने में सार्वजनिक नीति का ध्यान जरूरी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विदेशी मध्यस्थता अवार्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 48 के तहत विदेशी अवार्ड को लागू करने से तब तक इनकार नहीं किया जा सकता, जब तक वह भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ न हो। यह फैसला…
बच्चों के खाने के बाद बचा भोजन दिया था मवेशियों को, याचिका निराकृत
हाईकोर्ट ने मध्यान्ह भोजन की खराब क्वालिटी के मामले में स्वतः संज्ञान याचिका को बुधवार को सुनवाई के बाद निराकृत कर दिया। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने बच्चों को मेनू के अनुसार गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। याचिका का मूल मुद्दा बिलासपुर के सेंट्रल किचन से बच्चों के लिए भेजे…