4C एयरपोर्ट पर शासन का यू-टर्न: पहले डीपीआर का वादा, अब कहा- “स्टडी करेंगे ज़रूरत है या नहीं” हाईकोर्ट में मुख्य सचिव ने पेश किया नया शपथपत्र, सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल
बिलासपुर। बिलासपुर एयरपोर्ट को 4C श्रेणी में अपग्रेड करने के मुद्दे पर राज्य सरकार का रुख अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने हाईकोर्ट में एक नया शपथपत्र दाखिल किया, जिसमें कहा गया है कि 4C एयरपोर्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाने से…
20 वर्षों से सेवा दे रहे आयुर्वेद कर्मचारी को हाईकोर्ट से राहत, सेवाएं नियमित करने का आदेश
बिलासपुर।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में पिछले 20 वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्यरत औषधालय सेवक को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कर्मचारी की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि उसके अभिलेखों का उचित मूल्यांकन कर, नियमों के अनुसार, उसकी सेवाओं को नियमित किया जाए। न्यायालय…
✈️ “9 दिन चले अढ़ाई कोस” की तर्ज पर— बिलासपुर की हवाई सुविधा विस्तार में जारी है सुस्ती
बिलासपुर, 6 अप्रैल:राज्य के दूसरे सबसे प्रमुख शहर और दक्षिण पूर्व रेलवे के जोनल मुख्यालय, हाईकोर्ट की प्रधान पीठ तथा केंद्रीय संस्थाओं के बड़े केंद्र बिलासपुर को हवाई सुविधा के विस्तार में लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इस उपेक्षा पर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने तीखी नाराज़गी जताते हुए केंद्र और…
महादेव सट्टा एप मामले में सीबीआई छापेमारी पर भूपेश बघेल का तीखा हमला
महादेव सट्टा एप से जुड़े मामले में सीबीआई की छापेमारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी महादेव सट्टा के खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसके घर सीबीआई का छापा पड़ेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महादेव सट्टा का संचालन करने वालों…
हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पेंशन में भेदभाव अनुचित, राज्य सरकारों को संशोधित पेंशन जारी करने का आदेश
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि छठे वेतन आयोग योजना के अंतर्गत 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी पेंशन लाभ का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का संदर्भ देते…
गांवों की निस्तारी भूमि कैसे बनी निजी संपत्ति? होगी जांच
चारों एसडीएम को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश बिलासपुर, 17 मार्च 2025 – गांवों में निस्तार के लिए आरक्षित भूमि के निजी स्वामित्व में तब्दील होने के मामले में प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने प्राप्त शिकायतों के आधार पर इसे टीएल पंजी में दर्ज कर चारों एसडीएम…
कांग्रेस का आरक्षण आंदोलन: गिरफ़्तार करो या न्याय दो
“गिरफ़्तार करो या न्याय दो” 15 जनवरी को दोपहर 11 बजे कांग्रेस सिविल लाइन थाने में देंगे गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा स्थानीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों में ओबीसी और एससी-एसटी के लिए सीटों के आरक्षण में की गई कटौती के विरोध में कांग्रेस पार्टी 15 जनवरी को बड़ा…