हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पेंशन में भेदभाव अनुचित, राज्य सरकारों को संशोधित पेंशन जारी करने का आदेश

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि छठे वेतन आयोग योजना के अंतर्गत 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी पेंशन लाभ का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का संदर्भ देते…

बिलासपुर हाईकोर्ट अपडेट: सिविल जज परीक्षा के मानदंडों में बदलाव

बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिविल जज परीक्षा के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। अब लॉ डिग्रीधारी उम्मीदवारों को बार काउंसिल में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और वे सीधे सिविल जज परीक्षा में बैठ सकेंगे। इस फैसले से सरकारी नौकरी करने वाले लॉ डिग्रीधारी भी परीक्षा के योग्य होंगे। इसके अलावा, आवेदन की अंतिम तिथि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे उम्मीदवारों को और अधिक समय मिल गया है। यह निर्णय उन उम्मीदवारों के लिए राहत का सबब है, जो पहले बार काउंसिल पंजीकरण की शर्त के कारण असमर्थ थे।