छत्तीसगढ़ की जिला अदालतों में 48 सिविल जजों की नियुक्ति, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश की जिला अदालतों में 48 सिविल जजों की परीवीक्षा (प्रोबेशन) के तहत नियुक्ति की गई है। ये नियुक्तियां लोअर जुडिशियरी सर्विस के अंतर्गत की गई हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार सभी नियुक्त सिविल…
खनन माफिया ने कांस्टेबल को कुचलकर मार डाला, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया – कहा: “यह राज्य के हालात पर गंभीर सवाल”
बिलासपुर/बलरामपुर। बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र में अवैध रेत खनन रोकने गए कांस्टेबल शिव बचन सिंह की रेत माफिया द्वारा ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस अत्यंत गंभीर घटना पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। मुख्य न्यायाधीश की अवकाशकालीन बेंच ने…
4C एयरपोर्ट पर शासन का यू-टर्न: पहले डीपीआर का वादा, अब कहा- “स्टडी करेंगे ज़रूरत है या नहीं” हाईकोर्ट में मुख्य सचिव ने पेश किया नया शपथपत्र, सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल
बिलासपुर। बिलासपुर एयरपोर्ट को 4C श्रेणी में अपग्रेड करने के मुद्दे पर राज्य सरकार का रुख अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने हाईकोर्ट में एक नया शपथपत्र दाखिल किया, जिसमें कहा गया है कि 4C एयरपोर्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाने से…
प्राचार्यों की पदोन्नति पर हाईकोर्ट की रोक, राज्य शासन को अवमानना नोटिस
बिलासपुर, 30 अप्रैल:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राचार्य पदोन्नति के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह कार्रवाई स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अदालत की पूर्व में दी गई अंडरटेकिंग और स्थगन आदेश के बावजूद प्रमोशन…
कांग्रेस ने चहेतों को कौड़ियों के मोल बेची निगम की बेशकीमती संपत्ति – अमर अग्रवाल
बिलासपुर में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता अमर अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर नगर निगम की बहुमूल्य जमीनें अपने करीबी लोगों को बांटने और टेंडर प्रक्रिया में घोटाले के गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 77 लाख रुपये के एफडीआर घोटाले और स्मार्ट सिटी परियोजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में विकास ठप हो गया था।
अग्रवाल ने दावा किया कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले गरीब मजदूरों को 65,000 रुपये का पानी बिल थमाया गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बदतर हो गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम की स्थिति इतनी खराब हो गई कि हाईकोर्ट को प्रशासनिक हस्तक्षेप करना पड़ा।
इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिन्होंने कांग्रेस सरकार पर दिशाहीन नीतियों और जनता को धोखा देने के आरोप लगाए।
हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी: प्रमोशन नहीं देना था, इसलिए अधिकारियों ने जानबूझकर डाला अड़ंगा, 90 दिनों में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश
बिलासपुर। समाज कल्याण विभाग की सेवानिवृत्त अधीक्षिका मंगला शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को पदोन्नति नहीं देने के उद्देश्य से जानबूझकर अड़ंगा डाला। हाईकोर्ट ने विभाग को 90…