VPS Bharat- बिलासपुर , हाईकोर्ट
- May 6, 2025
VPS Bharatहाईकोर्ट सख्त: शहरों की गंदगी, ट्रैफिक और अव्यवस्था पर मॉनिटरिंग जारी रहेगी
बिलासपुर। प्रदेश के शहरों में गंदगी, ट्रैफिक और अतिक्रमण की बढ़ती समस्याओं पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन मामलों की मॉनिटरिंग लगातार जारी रहेगी। मंगलवार को हुई सुनवाई में बिलासपुर के सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र, रेलवे अंडरब्रिज और अन्य इलाकों में फैली गंदगी को लेकर नगर…
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- छत्तीसगढ़ , हाईकोर्ट
- May 2, 2025
हाईकोर्ट में 12 मई से 6 जून तक ग्रीष्म अवकाश, सुनवाई प्रक्रिया की घोषणा
बिलासपुर:ग्रीष्म अवकाश के चलते, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 12 मई, सोमवार से 6 जून, शुक्रवार तक बंद रहेगा। इस दौरान शनिवार और रविवार को अवकाश रहने के कारण उच्च न्यायालय 9 जून, सोमवार से पुनः खुलेगा। ग्रीष्म अवकाश में न्यायालय की कार्यवाही कुछ खास मामलों के लिए सीमित रूप से जारी रहेगी, जिनमें अत्यावश्यक…
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- बिलासपुर , हाईकोर्ट
- April 9, 2025
शहर में गंदगी, अतिक्रमण और अव्यवस्थित निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, प्रशासन और निगम को अंतिम मौका
बिलासपुर।हाईकोर्ट ने बिलासपुर शहर में जगह-जगह फैली गंदगी, अतिक्रमण और बिना योजना के हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम और सीएसआईडीसी पर गंभीर नाराज़गी जताई है। न्यायालय ने इन तीनों संस्थाओं को जवाब देने के लिए एक और अवसर प्रदान किया है। रेलवे की ओर से कोर्ट को जानकारी…
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- छत्तीसगढ़ , बिलासपुर , हाईकोर्ट
- January 25, 2025
पेपरलेस कोर्ट की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, हाईकोर्ट में दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए केंद्र की शुरुआत
बिलासपुर हाईकोर्ट ने न्यायपालिका को पेपरलेस बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए “डिजिटाइजेशन सेंटर” का शुभारंभ किया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इस पहल को न्याय प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनाने का माध्यम बताया। लंबित मामलों के दस्तावेजों को डिजिटल करके पेपरलेस कोर्ट का सपना साकार किया जाएगा, जिससे न्यायिक कार्यों में तकनीकी क्रांति आएगी।
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- January 25, 2025
बिलासपुर हाईकोर्ट अपडेट: सिविल जज परीक्षा के मानदंडों में बदलाव
बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिविल जज परीक्षा के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। अब लॉ डिग्रीधारी उम्मीदवारों को बार काउंसिल में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और वे सीधे सिविल जज परीक्षा में बैठ सकेंगे। इस फैसले से सरकारी नौकरी करने वाले लॉ डिग्रीधारी भी परीक्षा के योग्य होंगे। इसके अलावा, आवेदन की अंतिम तिथि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे उम्मीदवारों को और अधिक समय मिल गया है। यह निर्णय उन उम्मीदवारों के लिए राहत का सबब है, जो पहले बार काउंसिल पंजीकरण की शर्त के कारण असमर्थ थे।
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- अपराध , हाईकोर्ट
- January 10, 2025
सेना की ज़मीन से अवैध मुरुम खुदाई: खनिज विभाग को जांच के निर्देश
छत्तीसगढ़ के चकरभाठा तेलसरा में एयरपोर्ट के पास सेना की ज़मीन से अवैध रूप से मुरुम की खुदाई का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुँच चुका है। कोर्ट ने खनिज विभाग को निर्देश दिया है कि वह इस मामले की जांच कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करे। यह मामला तब सामने आया…
शादी के लिए छुट्टी लेना पड़ा महंगा, नौ साल बाद मिली न्याय की जीत
- VPS Bharat
- May 22, 2025
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