साजिश बाहर, अपराध छत्तीसगढ़ में: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
CBI जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी नहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि अगर अपराध छत्तीसगढ़ में हुआ हो लेकिन प्रथम दृष्टया साजिश राज्य के बाहर रची गई हो, तो सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। यह फैसला…
19 साल बाद दोषी: चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट का सख्त फैसला
6.5 लाख मुआवजा देने या कठोर कारावास का आदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में 19 साल बाद दोषी करार देते हुए सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चेक जारीकर्ता को 6.5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। भुगतान न करने पर कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। इससे…
औद्योगिक प्रदूषण: शासन ने बताया- दोषियों पर हो रही है कार्रवाई
हाईकोर्ट में शासन की प्रगति रिपोर्ट पेश बिलासपुर। औद्योगिक प्रदूषण के मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान शासन ने हाईकोर्ट को बताया कि कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट के आधार पर उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं।…
दहेज प्रताड़ना का मामला झूठा, कोर्ट ने आरोपियों को दोषमुक्त किया
महिला की झूठी शिकायत का भंडाफोड़, पति और रिश्तेदारों को राहत न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण यह झूठा साबित हुआ। इस फैसले…
शिक्षाकर्मी भी बन सकेंगे प्राचार्य: हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती और प्रमोशन नियमों को सही ठहराया
मामला: प्रमोशन विवाद में हाईकोर्ट का अहम फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती और पदोन्नति नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रमोशन किसी कर्मचारी का संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। इस फैसले से शिक्षाकर्मी भी प्राचार्य बनने के पात्र हो…
पत्नी की बीमारी और मृत्यु के कारण अनुपस्थिति: हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी को अनुचित ठहराया
मामला: पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी निरस्त छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग द्वारा कांस्टेबल कुडियम भीमा की बर्खास्तगी को अनुचित मानते हुए निरस्त करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि भीमा की अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी, बल्कि पत्नी की बीमारी और मृत्यु जैसी बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण हुई थी। पृष्ठभूमि कुडियम भीमा, जो…
जूनियर अफसर को नहीं बिठाया जा सकता सीनियर के ऊपर
मामला: महिला सीएमएचओ को हटाने का आदेश खारिज हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जूनियर अफसर को सीनियर के ऊपर नियुक्त करना नियमों के खिलाफ है। जांजगीर-चांपा जिले की महिला चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर (सीएमएचओ) डॉ. स्वाति वंदना सिसोदिया को हटाकर उनके जूनियर डॉ. मनोज बर्मन को सीएमएचओ नियुक्त करने…
आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक भोजन नहीं, शासन को विस्तृत जवाब देने के निर्देश
आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मेन्यू के अनुसार फल और दूध न दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन से विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट ने स्व संज्ञान लेते हुए इस विषय पर सुनवाई शुरू की…
कर्मचारी का प्रदर्शन ग्रेड अनुसार न हो तो समय से पहले सेवानिवृत्ति उचित: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट का फैसला: मापदंड पूरे न करने पर सेवानिवृत्ति हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय सेवा मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका है या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और उसका…
डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति: हाईकोर्ट ने शासन को 15 दिन का अंतिम मौका दिया
प्राइमरी स्कूलों में डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान शासन की ओर से 2855 अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत की गई। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में शासन को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 दिन का समय दिया और समयसीमा का पालन न करने पर…